जळगाव: महाराष्ट्रातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर आता ‘प्रशासक’ नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
बातम्यांचे मुख्य मुद्दे:
* उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन: मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०२० रोजी जनहित याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार ही कार्यवाही केली जात आहे.
* प्रशासकीय पोकळी भरून काढणार: ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर किंवा नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यावर, जोपर्यंत निवडणुका होऊन नवीन बॉडी अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत नियमानुसार प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल.
* जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश: राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
* कामात पारदर्शकता: प्रशासकीय राजवटीत ग्रामपंचायतींचा कारभार कायदेशीर चौकटीत आणि लोकहिताचा असावा, यावर शासनाचा भर आहे.
हा निर्णय ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय सातत्य टिकवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
