राष्ट्रीय जनमंच आक्रमक; तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना इशारा
चाळीसगाव (प्रतिनिधी): चाळीसगाव शहर आणि तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून कायदा व सुव्यवस्थेचा पुरता बऱ्या वाजला असून, गुन्हेगारांवर पोलिसांचा कोणताही धाक उरलेला नाही. सोनसाखळी चोरी, वकिलांवरील हल्ले आणि महिला पोलिसांना होणारी मारहाण यांसारख्या गंभीर घटनांमुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय जनमंच पक्षाच्या वतीने आज चाळीसगाव तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (जळगाव) यांना कठोर कारवाईची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले.
कायद्याचे राज्य की गुंडांचे?
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून शहरात लुटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. करगाव रोड आणि वामन नगर परिसरात महिलांच्या सोनसाखळी चोरीच्या घटनांनी महिला वर्गात भीती पसरली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वी भरदिवसा न्यायालय परिसरात एका वकिलावर झालेला जीवघेणा हल्ला. सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या न्यायालय परिसरातच जर वकील सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्यांचे काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महिला पोलीसही असुरक्षित!
घाट रोड परिसरात एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलला झालेली मारहाण ही प्रशासनासाठी शरमेची बाब ठरली आहे. महिला पोलिसांवर हात उचलण्याचे धाडस गुन्हेगारांमध्ये निर्माण होणे, हे पोलीस प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच शिवजयंतीच्या दिवशी पोलीस उपनिरीक्षकांकडून शिवप्रेमींना धमकावल्याचा प्रकारही गंभीर असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
सत्ताधारी आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे सरकार आणि गृहमंत्री असताना, तसेच चाळीसगावचे आमदारही सत्ताधारी पक्षाचे असताना तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था का कोलमडली? असा प्रश्न उपस्थित करत, आमदारांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या:
* सोनसाखळी व जबरी चोरीतील आरोपींना तात्काळ अटक करून कठोर शिक्षा द्या.
* न्यायालय परिसरातील हल्ला प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी.
* महिला पोलीस कर्मचाऱ्यावरील हल्ला करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करा.
* संबंधित वादग्रस्त पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करा.
* शहरात नियमित व प्रभावी पोलीस गस्त वाढवा.
> “येत्या काही दिवसांत जर प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत आणि कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत झाली नाही, तर राष्ट्रीय जनमंच पक्ष रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल. त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार राहील.”
> — संदीप लांडगे (महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनमंच)
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव संदीप लांडगे, ॲड. महेश मोरे (जिल्हाध्यक्ष कायदेशीर सल्लागार), सुरेश वेळीस (तालुकाध्यक्ष), रामराव देशमुख (शहराध्यक्ष), मयुरी जाधव (महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष), बाळकृष्ण नाडर, अमोल पाटील, दाऊद शेख, मिर्झा बेग, अधिकार पाटोळे, बाळकृष्ण अशोक मोरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालकमंत्री आणि पोलीस आयुक्त (नाशिक) यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
