केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे यांनी व्यक्त केला विश्वास; महाराष्ट्राला ‘आर्थिक महासत्ता’ बनवण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल
जळगाव: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा भारताला २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे यांनी केले आहे. हा अर्थसंकल्प युवा शक्ती, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करणारा असून महाराष्ट्राला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनवणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:
१. पायाभूत सुविधा आणि रेल्वेचा कायापालट:
* महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,९४० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे, जी २००९-१४ च्या सरासरीपेक्षा १३ पट अधिक आहे.
* ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेअंतर्गत राज्यातील १३२ स्थानकांचा कायापालट होणार असून यात भुसावळ, जळगाव, नाशिक रोड आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख स्थानकांचा समावेश आहे.
* मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी ५२,००० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून २३८ नवीन वातानुकूलित (AC) लोकल गाड्या ताफ्यात सामील होणार आहेत.
२. दळणवळण आणि हवाई क्षेत्र:
* नागपूर विमानतळासाठी ७,००० कोटी आणि शिर्डी विमानतळासाठी ६४५ कोटी रुपयांच्या नवीन टर्मिनलची तरतूद करण्यात आली आहे.
* ‘कृषी उडान’ योजनेत नाशिक आणि पुणे विमानतळांचा समावेश केल्याने शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवणे सुलभ होईल.
३. युवा शक्ती आणि क्रीडा क्षेत्र:
* ‘पीएम इंटर्नशिप स्कीम’ (₹४,७८८ कोटी) आणि ‘स्किल इंडिया’ (₹२,८०० कोटी) द्वारे तरुणांना प्रशिक्षणाच्या संधी मिळतील.
* शाळांमध्ये १५,००० ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ उभारल्या जातील आणि १०,००० गाईड्सना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
४. कृषी, महिला आणि औद्योगिक विकास:
* कृषी क्षेत्रासाठी एकूण १,६२,६७१ कोटींची तरतूद असून जळगाव जिल्ह्यातील कापूस आणि केळी पिकांसाठी नवीन ‘एग्रो-क्लस्टर्स’ ची घोषणा करण्यात आली आहे.
* औद्योगिक वाढीसाठी नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांना ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ (CER) म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपये दिले आहेत.
५. सर्वसामान्यांना दिलासा:
* मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे (MACT) मिळणाऱ्या भरपाईच्या व्याजावर १ एप्रिल २०२६ पासून TDS कापला जाणार नाही, ज्यामुळे अपघातग्रस्त कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नसून महाराष्ट्राच्या आकांक्षांना पंख देणारा आराखडा आहे, अशा शब्दांत श्रीमती रक्षा खडसे यांनी आपल्या भावना समारोपप्रसंगी व्यक्त केल्या.
